ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 47 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇਲ੍ਹ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ੲ 88 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ੲ 41 ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੌਤ ੲ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 95 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸਮੇਤ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਫੂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ 88 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲਟਕਣ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ 88 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 47 ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ 23 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ 1996 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਕੇ ਗਾਬਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
95 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ : 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 95 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 100 ਘਰ ਸਾੜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦੋ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ : ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹੀਪਾਲਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿਚ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਜੈ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
34 ਸਾਲ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ?ਕੀ ਸਾਡੀ ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ?ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ਰਾਬ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ? ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
-ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਕੇ ਗਾਬਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 88 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਿੰਸਕ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ