ਆਰਬੀਆਈ ਤੇ ਪੀਐਮ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ

ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਸ਼ਰ
ਕੋਲਕਾਤਾ : ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦਸ ਮੋਹਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਕੱਲੀ-ਇਕੱਲੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰੈਡਿਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਸ ਵੱਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 1815 ਡਿਫਾਲਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਨਬੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 1124 ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ-ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਜਤਿਨ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਕੁਡੋਸ ਚੈਮੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 162, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 309 ਜਦਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 220 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।