ਉਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਨੀਤਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਦੇਹਰਾਦੂਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਨੀਤਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਪਤ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਜੇ ਭੱਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 27 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ 9 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ, 2016 ਦੀ ਰਾਤ 11:30 ਤੇ ਅਜੇ ਭੱਟ ਨੇ 35 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤ
