ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਰੁਖ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ઠਵਹਾਅ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਉਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਆਰ. ਦਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004 ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143(1) ਤਹਿਤ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚਾਹੇ ਤਾਂ’ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਧਾਰਾ 143(2) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੰਗੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ‘ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ’ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਧਾਰਾ 143(2) ਤਹਿਤ ਮੰਗੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ઠਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2003 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਮੰਗ 1981 ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ-ਗ਼ੌਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ.ਐਸ. ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2004 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 2004 ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।