ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਵੇਰਵਾ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿਛਲੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਏ ਕੁੱਝ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਇ ‘ਤੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਰਅੰਸ਼ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 250 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਅੰਸ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘250 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਅੰਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।