ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਸਹਿਮਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਓ.ਆਰ.ਓ.ਪੀ. ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਵੋ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਨ ਰੈਂਕ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਹਰਿ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਵੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਘਿਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ
