ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 361820000 ਸੀ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ 130 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹੋਏਗੀ। ਕਈ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਬਾਦੀ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਸ਼ਖਤੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੁਲਝੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਰੋਕ ਤੇ ਸ਼ਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2014 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿਲ ਲੁਭਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਆਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਪੈਸਾ ਇਤਨਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਤੇ ਵੀ ਖੁਲਾਏ, ਪਰ ਜੋ ਅਜੇ ਖਾਲੀ ਹੀ ਹਨ। ਬੁੱਲਟ ਟਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 284 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਨ ਵੀ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਸ਼ਾ, ਸੁਝਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ। ਕਾਫੀ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਛੜ ਗਏ ਹਨ। ਲਿਬਰਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਸ੍ਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਗੋਆ, ਅਰੁਚਣਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਬਾਦ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟਣ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਭਰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕੁਮਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭਾਰ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ ਤਹਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਰਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਕੀ ਭੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਅ? ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਸਾਤਰ ਪੈਟਰੋਲਪੰਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੀ ਮਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੰਸੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। 7-8 ਮਾਹੀਨੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਵਰਗ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 1000 ਤੇ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਨੈਕਸਟਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਰਤ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਨਿਪਾਲ, ਲੰਕਾ, ਚੀਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੰਕਾਂ ਤੇ ਨਿਪਾਲ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 162 ਰੁਪਏ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ 62 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 42 ਤੋਂ 45 ਰੁਪਏ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 70 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰੰਸੀ ਇਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕ ਕੇ 5.7 ਫੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 7.9 ਫੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿਨ੍ਹਹਾ ਜੋ ਬਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਲਾਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿਨ੍ਹਹਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਨ ਸੌਰੀ ਨੇ ਅਲੋਚਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਵੀ ਡਿਗਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ।
ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਕੌਮੀ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਉਭਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੈਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾਂ ਲਾਭ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਜੁਬਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਕਬਜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਤੇ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੌਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਅਜੰਡੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਨ।