ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ

ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਨਿਗ਼ਰਾਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਨਵੇਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਜੋ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਤ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਕ ਨਿਗਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਸੂਚੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ।” ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਨਿਗਰਾਨ ਟੀ ਐਮ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਐਸ ਕੇ ਸਿੰਘ 2003 ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸੁਣਵਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਤ 2.77 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 13 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।