ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਆਧਾਰ’ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਾਂਗ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ 270ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। 38 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭਰਿਆ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਵਾਇਤ ਜਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ
