ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਮੁੜ ਮੌਕਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕਿਹਾ, ਬਿਨਾ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐਸ ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਠੋਸ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਕੇਂਦਰ) ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਧਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’  ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ‘ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਮੰਨ ਲਓ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ।’
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੇਸ ਆਧਾਰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਇਹ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਤਕ ਬਦਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਝ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟ ਵਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।