ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰਵਿਊ

ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਲਕਮ ਲਾਇਲ ਡਾਰਲਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ।’ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਪਗ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਵਲੋਂ 2013 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ) ‘ਤੇ ਔਸਤਨ 30,000 ਰੁਪਏ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ) ‘ਤੇ ਔਸਤਨ 55,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ 2.9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 56 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 43 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਲਈ ਖੇਤਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ 13.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਾ. ਆਰ.ਐਸ. ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਹੋਲਸੇਲ ਪਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ) ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1966-67 ਤੋਂ 2007-08 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 61,696 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1999-2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2006-07 ਤੱਕ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 10-20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਾਹੀਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਫਸਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੀਮਾ ਕਣਕ ਲਈ 20800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਝੋਨੇ ਲਈ 22,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਲਈ 22,750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੱਦ-ਕਰਜ਼ਾ ਮਿੱਥੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਤਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਿੱਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ 4686 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਡ ਕਾਰਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2011 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮੁੜ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ: ਤਾਜਮੁੱਲ ਹੱਕ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 20.23 ਲੱਖ ਖਾਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹਤ ਨਾਲ 8.70 ਲੱਖ ਖਾਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1. 46 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ 10. 2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੁੜ- ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ-ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਖ਼ਰ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਆਰੰਭਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।