ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ
