ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗ – ਗ੍ਰਹਿ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੁੱਖ ‘ਚ ਮਾਰੀਆਂਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਡੀ ਕਰਤੂਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਲੱਗਾ ਕੁੜੀਮਾਰਾਂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਧੋਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਿੰਗ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਾਪ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਦੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮੌਕੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ઠਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਏਐਨਐਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਥੋਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਬਾਹਰਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਿੰਗ ਜਾਣਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 32 ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ, ਜਦਕਿ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ।