ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ

ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ 6.63 ਫੀਸਦ ਭਾਵ 5150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 29.76 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਖਾਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ ਤੇ 37.93 ਫੀਸਦ ਕਰਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2016-17 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 17 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ઠਇਹ 1666 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 70ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 6426 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3345 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ 18000 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ 20 ਗੁਣਾਂ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਨਪੀੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਪਗ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ  ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਢਾਰਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਗੁਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਚਐੱਸ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ 1998 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 5700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 90,013 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2014-15 ਵਿੱਚ 1007 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 69355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ 12874 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ઠਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਲੱਖ 05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕੇ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚੋਂ 59620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ 13380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 2 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ 8 ਫੀਸਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੂਮੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲਾ-ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਰ ਪਾਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਬਨ੍ਹਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਰਨ ਅਤੇ 2006 ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥਾਂ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ 45 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਜਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ।  ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਟੀ.ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਪਗ ਬਜਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪੀਸੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ 6.63 ਫੀਸਦ ਭਾਵ 5150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 29.76 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਖਾਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ ਤੇ 37.93 ਫੀਸਦ ਕਰਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2016-17 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 17 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ઠਇਹ 1666 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 70ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 6426 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3345 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ 18000 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ઠਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੇਵਾ (ਈਕੋ ਸਰਵਿਸ) ਲਈ ਪੇਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਝ ਮਗੇਗਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1960 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਗਈ। ਇਹ ਅਮਲ ਸਿਰਫ਼ ઠਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 301 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ઠਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ਾ 54709.30 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 241 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 68329 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਘਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8.21 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ 91.79 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲੱਭਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰ ਲਵੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਰੂਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਤੁੜਾਈ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੇ : ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਝ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਲਈ 2006 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸੈਟੇਲਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਨਡੈਟਿਡਨੈੱਸ ઠਬਿਲ-2016’ (ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਬਿੱਲ) ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ/ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪਾਸਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਦਾਰ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰਮ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਮੂਲ ਬਿੱਲ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 22 ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜੋ ਖ਼ਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਕੀਰ ਫਿਰੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਾਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਾਥਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਣਮੱਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕੇ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਬਤ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵੇਖਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਟਾਰੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ’ ਦੇ ਐਨ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਣੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਾਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ’ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।  ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਲਗਭਗ 130 ਕਰੋੜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਹੁ ਨਾਲ ਸਜੀਵ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 6 ਗੈਲਰੀਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਸਹਿਜੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਾਥਾ ; ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕੇ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸਿੰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ 45 ਮੀਟਰ ਉਚੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਤਲਵਾਰ :ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ 45 ਮੀਟਰ ਉਚੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਮਰ ਜਵਾਨ ਜੋਤੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ‘ਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ
ਗੈਲਰੀ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਲੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਜਮਰੌਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਦਿ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਜਿਆ ਦਰਬਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਘੋੜੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੀਵਾਨ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ, ਇੰਜ ਲੱਗਦੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁਣੇ ਲੜਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਚਿੱਤਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਫਿਰ ਗੈਲਰੀ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਵੜ੍ਹਦਿਆਂ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਚਿੱਤਰ ਗੈਲਰੀ ਨੰਬਰ ਪੰਜ ਵਿਚ 1947 ਦੀ ਵੰਡ, 1947-48 ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਦਾ ਚਿੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ। ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ : ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਨਲ ਐਚਪੀ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ, ਕੈਪਟਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੋਰਨਾਂ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਹੇਨੂਰ ਹੀਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੋਹੇਨੂਰ ਹੀਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਿੱਤਰਾਂ ‘ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਕੋਹੇਨੂਰ ਹੀਰਾ ਗੰਟੂਰ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਕੋਲਾਰ ਖਾਣ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਲਜੀ (1304), ਬਾਬਰ (1526), ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ (1739), ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ (1747), ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਣੀ (1849) ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ।
ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇਹਨ ਸਪੀਕਰ
ਮੱਧਮ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਗੂੰਜਦੇ ਸਪੀਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਲੱਗਦੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਕਾਲ ‘ਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹੋਈਏ। ਗੈਲਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਜੀਵ ਚਿੱਤਰ ਮਨ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਨੰਬਰ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ, ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ (236 ਬੀਸੀ), ਅਸ਼ੋਕਾ ਰਾਜ (259 ਬੀਸੀ), ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਦਿ। ਗੈਲਰੀ ਨੰਬਰ 2 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਬਾਰੇ। ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੀਹਾਂ ਵਿਚ ਚਿਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਪਸੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦੁਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਆਦਮ ਕੱਦ ਚਿੱਤਰ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਸਸ਼ਤਰ, 12 ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਭਾਗੋ, ਮਾਤਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਭਰੀ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ  (13 ਜਨਵਰੀ 1761), ਅਫਗਾਨੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਂਕ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਾਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਵੱਡਾ ‘ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹਾਲ’ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਜੰਗੀ ਜਹਜ਼ ‘ਮਿੱਗ-23’ ਤੇ ਤਿੰਨ ਟੈਂਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੈਂਕ ‘ਸ਼ਰਮਨ’ ਅਤੇ ‘ਪੈਂਟਨ’ ਬਹਾਦੁਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ 1965 ਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿ ਫੋਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹੇ ਸਨ।
ਇਤਿਹਾਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਗੈਲਰੀਆਂ
ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ‘ਚ 9 ਗੈਲਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 6 ਗੈਲਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਜੰਗਜੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚਿੱਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਉਦੈ, ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਜੰਗਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗਜੂ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2002 ‘ਚ ਕੀਤੇ ਪੋਖਰਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਬੇੜੇ ਵਿਕਰਾਂਤ ਦਾ ਮਾਡਲ
ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ‘ਆਈਐਨਐਸ ਵਿਕਰਾਂਤ’ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ‘ਟੈਂਕ ਸੈਂਚੂਰੀਅਨ ਐਮ ਕੇ 7’ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1945 ਵਿਚ ਯੂਕੇ ‘ਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 1971 ਦੀ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹੋਇਆ।  10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਮਕਰਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਆਸਲ ਉਤਾੜ ਵਿਖੇ ਇਹ ਟੈਂਕ 3 ਕਵੈਲਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮਡ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਟੈਂਕ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸੈਂਕੜੇ ਸੈਲਾਨੀ
ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੀ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਬੱਸ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਾਈਡ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਆਸ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਹਿਰ
ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ, 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ 69355 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸੀ। ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ 276839 ਰੁਪਏ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ 557338 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸੀ। ਔਸਤ ਇਕ ਘਰ ‘ਤੇ 552064 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ 170184, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ 104155 ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ 44069 ਰੁਪਏ ਹੈ। 89 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਤ ਅਤੇ 91 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ‘ਚ ਡੁੱਬੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ‘ਚ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
2010 ਤੱਕ 6926 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੀਏਯੂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 6991 ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 3954 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਔਸਤਨ 692 ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ। ਇਕ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ 18 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰੋ ਵੀ ਟੀਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12500 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮਈ 2017 ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਂਕਲਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 80 ਫੀਸਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਪੀਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈਏਐਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਆਂਕਲਨ ਕਰੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਕੱਤਰ ਜੇ ਐਨ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖਾਧਿਆ ਸਕੱਤਰ ਟੀ ਨੰਦਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
1988 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿਲਸਿਲਾ
ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 1988 ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਸਫੇਦ ਮੱਖੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਦਾਸਤਾਂ
ਪਿੰਡ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ  ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 15 ਸਤੰਬਰ 2016 ‘ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਅੰਗ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ : ਚੰਡੀ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ, ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਗ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਚੁਕੇ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲ ਲਿਆਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ‘ਚ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਡੇਟਨੈਸ ਬਿਲ 2016 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਫੋਰਮ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਰਸਤਾ
1967-68 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਚ ਘਿਰ ਗਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ, ਨਵੇਂ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2009 ‘ਚ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਸੱਠ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ 2.27 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 28.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ 73 ਫੀਸਦੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਭੂਮੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ‘ਚ ਵੀ ਰੋਣਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫਸਲ ਬੰਪਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਰੇਟ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਅਲੱਗ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਵੀ ਖੂਬ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ‘ਚ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ‘ਚ 15 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਹੇਠ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਫਸਲ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਊਂਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਹੇਠ ਦਬਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਸਹਿ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਸੌ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਇਕ ਵੀ ਮੌਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ ਜਾਂ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੰਦਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਕੇ ਮਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ‘ਚ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਾਜ ‘ਚ 60 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ‘ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਸ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ‘ਚ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ, ਭਿਵਾਨੀ, ਕੈਥਲ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ।
ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ 1193 ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ
ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 1193 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ335 ਕੇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 857 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 471 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 209 ਕੇਸ ਪਾਸ ਅਤੇ 262 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ।
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚੋਂ 2013 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 274 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੀ 13 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 262 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਲਈ 34 ਪਾਸ ਅਤੇ 228 ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ 173 ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ 26 ਪਾਸ ਅਤੇ 147 ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 72 ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ 287 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ 67 ਪਾਸ ਅਤੇ 220 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।