ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਪਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨਜੀਓਜ) ਨੂੰ 2022 ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੱਡਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਈ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਪੋਰਟਲ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ઠਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਭੀਮ’ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੋਖੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ : ਮੋਦੀ
