ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਹੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਲਪੀਯੂ) ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਇਕ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘਟਨਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਇਸ ਅਪੁਸ਼ਟ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਖਬਰ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ।
ਐਲਪੀਯੂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ
