ਐਸਆਈਆਰ ਤੇ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ

10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਵਾਰ ਸੀਈਸੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਤਰਾਜ਼, ਬੇਕਾਰ
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਅਸਤੀਫ਼ੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਿਤੰਬਰ 2026
ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ “ਐਕਸ” ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ “ਐਕਸ” ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰੀਤਿਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ “10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਵਾਰ” ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ “ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਦਸਦਿਆਂ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।”
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸਆਈਆਰ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ, 30 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ, ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਲਈ ਐਸਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਯੰਤਰ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ।”

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਈ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਆ ਵਿੱਚ 97 ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਸੀਈਸੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨੇ ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਡਿਆ ਤਾ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।