ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ, 21 ਸਤੰਬਰ 2026: ਸ੍ਰੀ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ, ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕਨਵੀਨਰ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ RTE ਐਕਟ, 2009, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSHRC) ਤੋਂ ਮਿਸ ਉਮੇਰਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਰਾਇਣਾ ਈ-ਟੈਕਨੋ ਸਕੂਲ, ਸੈਕਟਰ 119, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ RTE ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2025-26 ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵਜੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ RTE ਦਾ ਲਾਭ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਗੂ SOP ਦੀ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ RTE ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ SC ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਮਾਮਲਾ 16 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ PSHRC ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਮੇਰਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ RTE ਐਕਟ, ਨਿਯਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
PSHRC ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, PSHRC ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
PSHRC ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੌਂਪੀ
ਸ੍ਰੀ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ, ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ RTE ਐਕਟ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਤਹਿਤ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਸ੍ਰੀ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਨੇ PSHRC ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਜੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਲ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ RTE ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ RTE ਐਕਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ RTE ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ, IAAS (1984)
ਕਨਵੀਨਰ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ RTE ਐਕਟ, 2009, ਪੰਜਾਬ
ਈਮੇਲ: [email protected] | ਫੋਨ: 9530500142