
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਮੇਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈ-20 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਡਕਰੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਵਾਦਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਪੋਸਟਾਂ, ਡੀਪਫੇਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਈ-20 ਈਥਾਨੋਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।

