ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 55.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਲਗਭਗ 8.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।”
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਰੈਮਸਨਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (GSTIN 03BFDPB3574F1ZZ) ਦੇ ਮਾਲਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਮ ਮਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।”
ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਫਰਮ ਨੇ ਲਗਭਗ 55.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 8.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਣ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ, 2017 ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ।”
ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ, ਬੋਗਸ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਉੱਨਤ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਂਦਿਆ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।”