
ਲੁਧਿਆਣਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪੁਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਸਰੋਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।