ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਵਰਕਰ ਪਰਮਿਟ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਫਲੈਗਪੋਲਿੰਗ
ਬਰੈਂਪਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵਰਕ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਫਲੈਗਪੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਾਮੇ) ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਫਿਊਜੀ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਲਦੀ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਲੈਗਪੋਲਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਲੈਗਪੋਲਿੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਲੈਗਪੋਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵਧੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕੈਨੇਡਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲੈਗਪੋਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਮੈਕਗਿੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਲੈਗਪੋਲਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਫਲੈਗਪੋਲਿੰਗ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਗਈ?
ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, CBSA ਨੇ 69,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲੈਗਪੋਲਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ, ਦੱਖਣੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। CBSA ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੇਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਫਲੈਗ ਪੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।