ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ

ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ (ਜੋ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਪੀਆਰ) ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (ਡੇਟਾ) 2026 ਤੱਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਵਿੱਖੀ ਜਨਗਣਨਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਂਝ ਆਮ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 1951 ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਤੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਡੇਟਾ ਦਾ ਐਲਾਨ 2026 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ 2025-2035 ਤੇ ਮਗਰੋਂ 2035-2045 ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਲਈ 31 ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।”
ਉਂਝ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਮਲ, ਜੋ 2026 ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਕਾਸਕਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਸੈਂਸਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ”ਅਜੇ ਵੀ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।