ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।