ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ 2500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ : ਸਿੱਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ‘ਅਲੀਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ’ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਆਦਿ ਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਟਾਵਰਾਂ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 80 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਡੇ 160 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਆਦਿ ਨਾਲ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੋਹਾਲੀ, ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 12 ਕਰੋੜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ 150 ਕਰੋੜ ਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਵਾਦਤ ਐਸ ਪੀ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਐਸਪੀ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ‘ਜੁੜੇ’ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਰਤਰਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕਾਬਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ‘ਦਾਗ਼ੀ’ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।