ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਰੇੜਕਾ : ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਰਾਜ਼
ਲੁਧਿਆਣਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ 8 ਕੌਮੀ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਖ਼ਰਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ। 670 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 339 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਰਫ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।