ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੋਟ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਲਿੰਗ, ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਇਲਾਕਾਈ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ 1920ਵਿਆਂ, 30ਵਿਆਂ ਅਤੇ 40ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਬਹਿਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਣਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਯੂਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਰਤ ਮਾਡਲ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ 25000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 10000 ਰੁਪਏ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਆਦਿ ਉਪਰ ਖਰਚੇ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੀਰੀਆਡਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ-2022 ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 82% ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 9000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਉਂ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਉਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਨਾਢ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੇਤਨ, ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਬੁਧੀਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ‘ਚੋਂ ਉਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ, ਚੋਣ ਖਰਚ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਸਾਧਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਗੋਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਮਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਖਲਾਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਐਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਥੰਮ੍ਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਰਾ ਲਿਆ ਹੈ; ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਵੀ-ਡੈਮ (ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ) ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਾਸਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾੜੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਏਜੰਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।