ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 3 ਹੋਰ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ 1. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023, 2. ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ 3. ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਲਦ ਮਨਜੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਬਿੱਲ-2023’ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023, ਤਬਾਦਲਾ ਮਲਕੀਅਤ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਬਿੱਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਮਲਕੀਅਤ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜੇ ਬਿੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਬਰਾਬਰ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਜੋ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਤਹਿਤ ਇਕੁਈਟੇਬਲ ਮੌਰਟਗੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 250 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 25,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ (ਬੋਲੀ) ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਕਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮੇ (ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2000/- ਰੁਪਏ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਅਕਸਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।