ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਛੇਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਸਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ’ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਲਿਖੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 1957 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 1 ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਏਕੀਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਸੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਅਸਥਾਈ ਸੀ।” ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਮੰਤਵ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1980 ਤੋਂ ਰਾਜਕੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਕੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਟਰੁੱਥ (ਸੱਚ) ਤੇ ਰੀਕੰਸੀਲਿਏਸ਼ਨ (ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ) ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।
ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ : ਮੋਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ‘ਆਸ ਦਾ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰਾ’ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਛਾ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ : ਆਜ਼ਾਦ
ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ‘ਭਰੇ ਮਨ’ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।” ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ: ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ
ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਮਰ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।” ਉਮਰ ਨੇ ਮਕਬੂਲ ਸ਼ਾਇਰ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ, ”ਦਿਲ ਨਾ-ਉਮੀਦ ਤੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਤੋ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਹੈ ਗ਼ਮ ਕੀ ਸ਼ਾਮ, ਮਗਰ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਤੋ ਹੈ” ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਫੈਸਲਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ: ਮਹਿਬੂਬਾ
ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲ ਜਾਂ ਆਸ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਆਸ ਨਾ ਛੱਡੋ।