ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਆਰੋਪ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ’ਜ਼ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਣੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਦਾ 6 ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 120 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 26 ਤੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀਨੰਗਲ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਗਿੱਲ ਮੋਗਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।