ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਅੰਮ੍ਰਤਿਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਏ ਗਏ 26 ਲੱਖ ਫਾਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
