ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਟਕਰਾਅ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਰਾਜ਼

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਐਲ. ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਐਲ. ਪੁਰੋਹਿਤ ‘ਤੇ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਤਿਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ: ‘ਆਪ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ।