ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਕਿਹਾ : ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : 2020 ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਫਟਕਾਰੀ ਲਗਾਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 2020 ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ 20 ਗਵਾਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਆਰੋਪੀ ਖਿਲਾਫ਼ 2021 ’ਚ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਰੋਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਗਵਾਹ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।