ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਪਿਛਲੇ 30 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ-ਬਜਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ …
Read More »ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਚਮਕ
ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੇ ਪੱਲਣ (ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ) (ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਅੰਕ ਦੇਖੋ) ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਉਦਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਯੁੱਧ ‘ਤੇ ਖਰਚੀ ਗਈ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਹੀ ਅਸੀਂ …
Read More »ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਡਾ. ਸ. ਸ. ਛੀਨਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿਤ ਕਾਮੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੀ। 1785 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ …
Read More »ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਚਮਕ
ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੇ ਪੱਲਣ (ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲੀ) ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ …
Read More »ਐਨ ਆਰ ਆਈ (NRI) ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਓਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ punjab ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ …
Read More »ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ
ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਸਾਲ 1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1950 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ; ਭਾਵ, ਕਿਸੇ ਵੀ …
Read More »ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਹਿੰਸਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਲੋਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਥੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੁਝ …
Read More »ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ?
ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਕਰਮੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ 1970ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ-ਪੰਜਾਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ …
Read More »ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ”ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ” ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਲਾਕ …
Read More »ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ
ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਇੱਕੀ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਸਾਨੂੰ 1952 ਦੇ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਬੰਗਲਾ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਬੋਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਬਦੁਸ ਸਲਾਮ, ਅਬੁਲ ਬਰਕਤ, ਰਫੀਕ ਉਦ-ਦੀਨ ਅਹਿਮਦ, ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ ਤੇ ਸ਼ਫ਼ੀਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੱਟੜਾਂ ਦੀ ਯਾਦ …
Read More »