ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ

ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
ਸਾਲ 1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1950 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ; ਭਾਵ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਫਿਰਕੇ, ਨਸਲ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਔਰਤ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਸਮਾਜ ਨੇ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਲਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ- ‘ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ’। ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਕਾਢਾਂ ਲਿੰਗਕ (ਜੈਂਡਰ) ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ? ਕੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ? ਔਰਤ ਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ? ਔਰਤ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਮਾਰਚ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਔਰਤ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 1908-09 ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। 1910 ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਔਰਤ ਲੀਡਰ ਕਲਾਰਾ ਜੈਟਕਿਨ ਨੇ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ। 1911 ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1913-14 ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 1975 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 1977 ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1975-85 ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਹਾਕੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1975 ਵਿਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਦੂਜੀ ਯੂਐੱਨ ਵਿਮੈੱਨ ਕਾਨਫਰੰਸ 1980 ਵਿਚ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ 1985 ਵਿਚ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿਚ ਹੋਈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਨ। 1995 ਵਿਚ ਪੇਈਚਿੰਗ ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰਦ ਔਰਤ ਵਿਚਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਨ। ਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2000 ਵਿਚ ਯੂਐੱਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਔਰਤ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿਸੇ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ 2020 ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਸਦਕਾ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 29-30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਜਰਨਲ ‘ਫੋਰਬਸ’ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ 20 ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ 11 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਾਂ ਮੁਖੀ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਥੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ 5 ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ 130 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਵਲ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਸਿਆਹ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੇਵਲ 5% ਹੈ । ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਪੱਖਪਾਤ, ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਆਦਿ ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੁੰਡਿਆ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਰ ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ 35% ਕੁੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3% ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਤਕਨੀਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਿਚਾਲੇ 16-17% ਦਾ ਅੰਤਰ ਔਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦਸ਼ਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤੀ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਪਰ ਸੁਚਾਰੂ ਘਟ, ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 75% ਵਧੇਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਖਰੀਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਠੱਗੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ। ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਈਜਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਿੱਜਤਾ ਨਿਰਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਯੂਐੱਨ ਵਿਮੈੱਨ ਜੈਂਡਰ ਸਨੈਪਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚੋਂ ਲੋਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਡਿਜੀਟਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬੇਲਗਾਮ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਾਤਲ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੇਵਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਚੰਗੇ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਵਿਆਹ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਲਈ ਸਾਡਾ ਔਰਤ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ’ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ‘ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ’ ਦਾ ਠੋਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਿਨਾ ਸੋਚੇਸਮਝੇ ਹਰ ਇਕ ਖ਼ੇਤਰ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਆਦਿ, ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਬਾਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ।