ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖੇਗਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਪਰ-ਸੀਐਮ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਪ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘਵੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤਿ੍ਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।