ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਸਾਧਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ
ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ, ਕਿਤੇ ਕੋਲਾ, ਲੋਹਾ, ਮੈਗਨੀਜ਼, ਤੇਲ, ਸੋਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਾਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਆਏ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਪਾਣੀ 17 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਦਰਿਆ ਜਿਸ-ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਆਏ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚਨਾਬ, ਜਿਹਲਮ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਨਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ, ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਰੁਖ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਦੀ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਵਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਨਦੀ ਦੇ ਬੇਸਿਨ (ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ) ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ, ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਰੜ ਤੱਕ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
1966 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ 60 ਅਤੇ 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ‘ਚੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ 1962 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਓ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਾਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਿਕੜਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ 1966 ਵਿਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1981 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੁਰਕੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਬਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ 2008 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਗ਼ੁਲਾਮ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਨਾਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ 1995 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੇਮ ਲਈ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। 1955 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ 56 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਲਟਾ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿਉਗੇ? ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹ ਭੰਡਾਰ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਸਮੇਂ ਹਿਸਾਬ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਾਲ਼ੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੇਖੇ ਪੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਵੇਸਲੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਕ ਐਮ.ਪੀ. ਹਨੂੰਮਾਨ ਬੈਨੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੰਨੇ ਕਾਹਲੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਾਰੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਕੈਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 1500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾ 2800 ਤੋਂ 3000 ਕਿਊਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੈਨਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 2000 ਤੋਂ 2500 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਪਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਾਪ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਜ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬੈਨੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 5 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਰਥਾਤ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰੇ।
(‘ਅਜੀਤ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)