ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰਾਹ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 1986 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਪੈਪਸੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1988 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੈਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ 1991 ਵਿਚ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ।
ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਤਮ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਅਜੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ।
ਦੂਜੀ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ 2002 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀਐੱਸ ਕਾਲਕਟ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇਬੀਰ ਜਾਖੜ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ 2018 ਵਿਚ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜ਼ਨ-2047 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦਰਿਆਈ/ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖਾਤਮੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਜਾਇ ਐਸੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੰਧਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮ-ਹਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਫੁੱਲ, ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਗਾਵਾਂ, ਮੱਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਾਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ, ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਸੂਰ ਆਦਿ ਪਾਲੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਲ ਮੁੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ/ਧੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰੇ। ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਕਰੇ। ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਫਾਰਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਸੁਝਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਖੋਜਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਪਸੀ ਰਾਹੀਂ 1988 ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 2003-04 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (2020-21) ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।