ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਰਬਾਦ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ

ਕਿਹਾ – ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਮੁਨਾਫਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੁੱਬਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਕਸਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਖੌਟਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 55 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ 18 ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਸੌਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।’
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਰਾਫਾਲ ਜੈੱਟ ਸਮਝੌਤਾ, ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਦੀ ਖਰਾਬ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਟੀਐੱਮ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ?’ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।’
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।