ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਧਿਆ; ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਸਾਨ
ਮੋਗਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਦੇ ਟਰੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਦ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਹਨ।
ਇਥੋਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਦੇ ਚਾਰ ਟਰੱਕ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਬੋਰੀ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 300 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜੇਕਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਗਲ ਮੜਨ ਨਾਲ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀਕੇਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂੰਕੇ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਘਾਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫ਼ਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਦਾ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਾਦ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਬਰੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ
ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਨਾਲ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਬਰੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਮਗਰੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਭਰੇ ਚਾਰ ਟਰੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਬੀਕੇਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂੰਕੇ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਘਾਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।