ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਜਲਾਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ.) ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਕਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਏਸੈਟਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਵਿਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਾ ਸਲਾਨਾ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।