ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੇਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਬਿੱਲ ਸੀ-48 ਸੁਝਾਏਗਾ ਨਵੇਂ ਕਦਮ : ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ

ਬਰੈਂਪਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈੱਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਲਈ ਇਨਸਾਫ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ઑਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਿਸ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮਜ਼਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਲਾਅ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆਂ ਹੈ।
ਏਸੇ ਲਈ ਮਨਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਣਯੋਗ ਡੇਵਿਡ ਲੇਮੈਟੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੇਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿੱਲ ਸੀ-48 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ, ਬੀਅਰ ਸਪਰੇਅ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫ਼ੈੱਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖ਼ਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 390 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ-ਵਾਸੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼-ਸ਼ੁਦਾ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।