ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਮਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੰਫਾਲ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਾ ਤੇ ਕੁਕੀ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 23000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ/ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਗੈਰੀਸਨਜ਼ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਮਗਰੋਂ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ‘ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਥੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ.ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (ਸੀਏਪੀਐੱਫ) ਦੀਆਂ 52 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਥਲ ਸੈਨਾ/ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ 105 ਕਾਲਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ (ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੌਂਜ਼ਾਲਵੇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਉਧਰ ਕਬਾਇਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਮਨੀਪੁਰ ਟਰਾਈਬਲ ਫੋਰਮ’ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ
ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਡਰੋਨਾਂ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਥਲ ਸੈਨਾ ਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਝੰਬੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।
ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
