ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਖਾਨੇ, ਕੇਸ ਨਬੇੜਨ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ

ਕੈਦੀ ; ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 54% ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 20 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਅਜਿਹੀਆਂਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 54% ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪੈਸਟੀ ਤੋਂ 185% ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ 57 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 40 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 150% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 77% ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 21% ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਇਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 20 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 28% ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 28% ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 5,54,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਕੇਵਲ 658 ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਕਿਤਸਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 48% ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ : 65% ਕੈਦੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ
*ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ 43% ਦੋਸ਼ੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, 25% ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 1.90% ਹੀ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚ 65% ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ।
*ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ 39% ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 25% ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। 7.7% ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ 1.8% ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹਨ।
*2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 18 ਲੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 89,761 ਯਾਨੀ 5% ਨੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ।
*ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਵਿਚ 33% ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹੈ 13.8% ਹੀ।
*ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰਚ ਰੁਪਏ 43 ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਦੀ ਔਸਤ ਖਰਚ 43,062 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 38,028 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਕੈਦੀ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 2,11,157 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਜੱਜ; 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ 50 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 12, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 20 ਹਨ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਜੱਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ 15 ਹੀ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ-2022 ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 18 ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ (24) ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ (10) ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 12 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 20 ਜੱਜ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 30% ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ 10 ਵਿਚੋਂ 5 ਕੇਸ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ 13% ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 17,65,760 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਜੱਜ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ; ਪੰਜਾਬ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ
*ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰਚ 146 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
*ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਬ 80% ਆਬਾਦੀ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚ 3.84 ਰੁਪਏ ਹੈ।
*ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਾਂ (ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ) ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 5 ਸਾਲਾਂ (2017-2022) ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ।
*ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ੍ਹ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਰ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਫ ਇਕ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ।
*ਜੱਜ, ਪੁਲਿਸ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 12ਵੇਂ, ਹਰਿਆਣਾ 13ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਹੈ।