‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਬਠਿੰਡਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ‘ਬਾਦਲ ਟੈਕਸ’ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰੈੱਡ ਉਦਯੋਗ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਰੈੱਡ ‘ਤੇ ‘ਬਾਦਲ ਟੈਕਸ’ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਲਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ‘ਪਿੰਡ ਕਲੀਨਿਕ’ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ, ਮਾਨਸਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਸੰਗਰੂਰ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ।
Check Also
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਮੁਲਤਵੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ/ਬਿਊਰੋ …