ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸੰਸਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫਟੀਏ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ, ਫਰਨੀਚਰ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਲਗਪਗ 96.4 ਫੀਸਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਤਪਾਦ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 8.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 16.75 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ 45-50 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤਕ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 31 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀਸ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੀਜਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖਾਨਸਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਇੰਸਟਰੱਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਨੀਜ਼ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।