ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਮਵਰ ਕਵੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਹਾਲੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਪੜ ‘ਚ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸੇ ਸਾਲ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੱਗਾ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਵਾਦਤ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਗਾ ‘ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਗਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਗਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ‘ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਰੋਪੜ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਪੜ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6.10 ਵਜੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮ 7.50 ਵਜੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪਰ ਉਹ ਘਰ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
