ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਡਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ.ਸੀ.ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਰੱਦ

ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਡਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਡਾਕਟਰ ਵਾਂਡਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੋਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 3 ਤੋਂ 5 ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਵੀ.ਸੀ. ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਚ ਬੁਝਾਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਮਸਾਂ ਨਿਕਲੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੀ.ਸੀ.ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।