ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਨ ਐਫ ਐਸ ਏ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡੀਪੂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।