ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ

ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ; ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 60 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇੱਕਠ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਖਮੀਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁੰਮਸ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਰੀਆਂ-ਪੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਪਰਨੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 60 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਨ। ਉਧਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਚੜੂਨੀ) ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਕੁੱਝ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ) ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਕਤ ਨੌਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ : ਟਿਕੈਤ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।